NPR को लेकर केंद्र ने बुलाई थी राज्यों की अहम बैठक, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी नहीं हुयी शामिल

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के मसले पर हुई अहम् बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने इस बात का पहले ही संकेत दे दिया था। इस अहम् बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशकों को बुलाया गया था। वह इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे।

गृह मंत्रालय से जुड़े एक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना और उसके साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के आंकड़े जुटाने पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और जनगणना के आंकड़े जुटाने के लिए सभी राज्यों के लिए एक तारीख निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानि NPR और जनगणना के लिए फंड की मंजूरी देते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में यह साफ कहा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के दौरान कोई बायोमेट्रिक नहीं लिया जाएगा और ना ही कोई कागजात मांगे जाएंगे। इससे पहले साल 2010 में कांग्रेस की सरकार में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के दौरान लोगों के बायोमेट्रिक भी लिए गए थे साथ ही दस्तावेज भी मांगे गए थे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस बैठक में राज्यों को आंकड़े जुटाने के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का समय दिया गया है जो कि इन आंकड़ों को जुटाने में 40 से 45 दिन का समय लग जाता है इसलिए इन महीनों के बीच में कोई भी 40 से 45 दिन का समय चुन सकते हैं।

इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि एनपीआर और जनगणना के आंकड़े जुटाने के समय किसी तरह का कोई दस्तावेज दिखाने का दबाव नहीं बनाया जाएगा इसके अलावा आंकड़े लेने वाले जनगणना कर्मी लोगों को बताएंगे कि इससे सरकार की लाभकारी योजनाओं का फायदा उन्हें कैसे प्राप्त हो सकता है।

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