coronavirus, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ हुए बड़े ऐलान, 1 लाख 70 हजार करोड़ का पैकेज, देखिए आपके लिए क्या है?

coronavirus के बढ़ते मरीज़ों को देखते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। सरकार दवारा पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद की जाएगी। हेल्थ वर्कर लगातार अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए बीमा की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इन सभी योजनाओं को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

दो दिन पहले ही इनकटम टैक्स रिटर्न फाइल करने और पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा में बढ़ोतरी की गई है। पीएम मोदी ने भी 19 मार्च को देश के नाम संबोधन में कहा कि वित्त मंत्री की अगुवाई में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जो समय समय पर आर्थिक मोर्चे पर आने वाली दिक्कतों और उपायों के बारे में जानकारी देंगी।

तीन महीने तक 5 किलो गेहूं या चावल अतिरिक्त बिना किसी भुगतान के दिया जाएगा।
80 करोड़ लोगों के लिए अन्न की योजना। कोई भी गरीब बिना अन्न के नहीं रहेगा।
हर गरीब परिवार को अगले तीन महीने तक 1 किलो दाल मुफ्त मिलेगी। दालें इलाके के हिसाब से होगी। यह सब पीएम गरीब कल्याण योजना का हिस्सा हैं।
हेल्थ वर्कर को बीमा देने के ऐलान से 20 लाख लोगों को फायदा होगा।
पीएम अन्न योजना के साथ ही अन्नदाता के लिए कुछ खास योजना है, अप्रैल के पहले हफ्ते में 2 हजार की किस्त डाल दी जाएगी। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा।

मनरेगा के तहत मिलने वाले वेज को बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब मनरेगा में काम करने वालों को 182 रुपये की जगह 202 रुपये मिलेंगे।बुजर्गों, विधवाओं और दिव्यागों को अगले तीन महीने तक 1000 रुपये दो किस्तों में दिए जाएगा। यह रकम लाभार्थियों के खाते में सीधे जाएगी। तीन करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।महिला जनधन के तहत खाताधराकों को तीन महीने तक उनके खाते में 500 रुपए दिए जाएंगे। इससे करीब 20 करोड़ लाभार्थियों को मदद मिलेगी। यह पैसा डीबीटी के जरिए सीधे भेजा जाएगा।पीएम उज्जवला योजना के तहत करीब आठ करोड़ लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक फ्री में गैस मिलेगी।
स्वयं सहायता ग्रुप के लिए दी जाने वाली 10 लाख की मदद को बिनी किसी गारंटी के 20 लाख रुपये देने की व्यवस्था की गई है। इसकी व्यवस्था दीन दलाय योजना के तहत की जा रही है।

ईपीएफ में तीन महीने तक सरकार पैसे खुद डालेगी। यानि कि सरकार, कर्मचारी और नियोक्त दोनों के अंशदान का बोझ उठाएगी।
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य किट पर ध्यान देना चाहिए।
सरकार गरीबों के मद्देनजर उन सभी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी जिसकी आज घोषणा की गई है। सरकार का स्पष्ट मत है कि सकारात्मक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री और वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए सचेत है कि इस असामान्य हालात में किसी की थाली में अन्न और जेब में धन की कमी न हो।

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