भारत की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटने पर विचार

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भारत की आर्थिक स्थिति गंभीर होने के कारण सरकार का खजाना खाली हो गया है। कई जानकर लोगो का कहना है कि भारत सरकार पर विकास कार्यों के लिए भी पैसा नहीं है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटने तक पर विचार होने लगा है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड में नकदी संकट के बीच राज्य के मुख्य सचिव ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटने का प्रस्ताव दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने इस तरह का कोई प्रस्ताव दिया हो। नागालैंड के मुख्य सचिव टेम्जेन टॉय दवारा घोषणा हुई है कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन के एक हिस्से को काटकर उस फंड से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर विचार कर रही है। लेकिन इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

मुख्य सचिव ने बताया, “नगालैंड में नकदी की किल्लत क्यों है, इसका एक कारण यह है कि अन्य राज्यों की तरह हम यहां आयकर या संपत्ति कर का भुगतान नहीं करते हैं। बावजूद हर तरह की सुविधा सरकार नागरिकों को उपलब्ध कराती है।”

कहा कि , “यहां एक प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त राशि बहुत कम है। हमने केंद्र के साथ इस टैक्स को बढ़ाने की बात भी कई बार उठाई है लेकिन चूंकि यह संविधान में किए गए प्रावधान से अलग है, इसलिए इसमें संविधान संशोधन की जरूरत है। इसलिए इसके होने की संभावना नहीं ही है।”

मुख्य सचिव टेम्जेन टॉय ने कहा, “हम यह भी समझते हैं कि यह अनुचित होगा कि अगर संशोधन लाया जाता है, तो देश के अन्य हिस्सों में रह रहे लोग जो पहले से ही अन्य करों का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें बढ़े हुए व्यावसायिक कर का भुगतान करना पड़ेगा और उन्हें अनायास बोझ सहना पड़ेगा।” कहा कि इसकी कोई वजह भी सामने नहीं दिखती कि राज्य सरकार के कर्मचारी राज्य के विकास में कोई योगदान नहीं करें।

मुख्य सचिव का मानना है कि, स्टेट में निवेश को बढ़ावा देने में कई कानून अड़चन भरे हैं। उनका कहना है कि हमलोग राज्य में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें बहुत कठिनाइयां हैं। कहा कि , “राज्य में आदिवासी भूमि के संरक्षण और उपयोग के लिए विशेष प्रावधान (371A) हैं। यहां भूमि को आमतौर पर कोलैटरल रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है इसलिए निवेशक नागालैंड आने से कतराते हैं।”

उन्होंने कहा कि बाहरी निवेशक को छोड़िए, हमारे खुद के स्थानीय उद्यमी भी इन प्रावधानों की वजह से परेशानी झेल रहे हैं। टॉय ने बताया कि इस संकट से निपटने के लिए हमने सरकार को लिखा है कि डिफॉल्टर की जमीन बैंक स्थानीय नगा को बेच सकें। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की सैलरी काटने का प्रस्ताव सत्ताधारी पार्टी एनडीपीपी से भी साझा किया जा चुका है, जो बीजेपी की सहयोगी है।