केंद्र सरकार के आदेश के बाद, 21 अप्रैल से राजस्थान में ‘मॉडिफाइड लॉकडाउन’ किया जाएगा शुरू

राजस्थान: 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में ढील देने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं राजस्थान में 21 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील देने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें राजस्थान में ‘मॉडिफाइड लॉकडाउन’ लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि 21 अप्रैल से राज्य में योजना बनाकर ‘मॉडिफाइड लॉकडाउन’ को लागू किया जाएगा।

इसमें ग्रामीण, औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक इकाइयों को शुरू किया जाना है जिससे की प्रदेश में मौजूद प्रवासी मजदूरों को काम मिल सके। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में ऐसे इकाइयों को शुरू करने पर ध्यान दिया जा रहा है जहां श्रमिकों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, मनरेगा के कार्यो के अलावा पशुपालन, फिशरीज़ से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेगी। बैंकिंग कामो के अलावा अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि से जुड़े कार्यों को छूट दी जाएगी। ऑनलाइन इंस्टिट्यूट चलते रहेंगे।

ई-कॉमर्स कंपनियां, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा आईटी और इससे जुडी सेवाएं अब शुरू हो सकती है। कूरियर सर्विस चल सकेगी. कोल्ड स्टोरेज और प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस भी शरू हो सकती है। होटल, लॉज आदि चीजों में छूट मिलेगी।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में धार्मिक समारोह व् धार्मिक स्थल पर अभी भी रोक जारी रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक प्रतिष्ठान अभी नहीं खुलेंगे। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर कहा, “सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे.”

वही एमएचए द्वारा जारी गाइडलाइन में ट्रेन सेवाएं 3 मई तक के लिए स्थगित रहेंगी। इसमें शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेण्टर, डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल हवाई यात्रा भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर दिशा निर्देशों में बताया, ”लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर 3 मई तक पाबन्दी जारी रहेगी.”

वही ‘मॉडिफाइड लॉकडाउन’ के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ़ किया की, बाहर से किसी भी मजदूरों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह देखने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर, रीको, जिला उद्योग केन्द्र तथा पुलिस को सौंपी गई है। औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।

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