केजरीवाल ने कहा, मेरे पुरे परिवार की पास और मेरे किसी विधायक के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं, क्या हमें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा?

शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, एनपीआर और एनआरसी के तहत लोगों से नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। हम इसके विरोध में प्रस्ताव पास करते हैं। साथ ही यह दिल्ली में लागू नहीं होंगे।

उन्होंने ने कहा कि, 90% लोगों के पास ये साबित करने के लिए कोई सरकारी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। यहां तक की मेरी पत्नी के पास भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे कैबिनेट के साथियों के पास भी सरकारी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। दिल्ली विधानसभा में सिर्फ 9 विधायकों के पास ही सरकारी जन्म प्रमाण पत्र है। क्या सबको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा? ये डर सबको सता रहा है। केंद्र सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए।

केजरीवाल ने कहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदजी ने 20 जून 2019 को साफ-साफ कहा था कि केंद्र सरकार ने तय किया है कि पूरे देश में एनआरसी लाया जाएगा। 10 दिसंबर को अमित शाह ने संसद में कहा था कि हम इस पर साफ हैं कि एनआरसी तो आएगा ही। उन्होंने एक क्रोनोलॉजी बताई थी। पहले CAA आएगा, फिर एनपीआर आएगा और फिर एनआरसी आएगा। ते तीनों कानून एक दूसरे से जुड़े हैं। देश के सारे लोगों की नागरिकता पर ये सवाल उठाएंगे।

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