Maharashtra: महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति ‘गंभीर’, केंद्र ने मदद का आश्वासन दिया- पवार

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Maharashtra: महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति ‘गंभीर’, केंद्र ने मदद का आश्वासन दिया- पवार

एनसीपी प्रमुख शरद पवार (Photo Credits Twitter)

मुंबई, 8 अप्रैल : राकांपा अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र ने कोविड-19 से निपटने में महाराष्ट्र (Maharashtra) को मदद का आश्वासन दिया है. महाराष्ट्र में वर्तमान में कोरोना वायरस की स्थिति ‘‘गंभीर’’ बनी हुई है. फेसबुक पर ‘लाइव’ संबोधन में पवार ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बुधवार को बात की, जिन्होंने कोविड-19 (COVID-19) की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को मदद का आश्वासन दिया. पवार की पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार में शामिल है. पवार ने कहा कि संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा और उपचाराधीन मामलों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार के पास पाबंदी लगाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर हो गयी है. मैं सभी पक्षों से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सहयोग करने की अपील करता हूं. नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाने आवश्यक हो गये हैं. ’’ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को महाराष्ट्र एवं कुछ अन्य राज्यों पर लोगों का ध्यान बंटाने और उनमें दहशत फैलाने के लिए ‘‘गैर जिम्मेदाराना बयान देकर एवं निंदनीय’’ प्रयास के माध्यम से इस महामारी को लेकर अपनी ‘विफलताओं’ को ढंकने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्यकर्मी बेहतर प्रयास कर रहे हैं. यह भी पढ़ें : COVID वैक्सीन की कमी के आरोप के बाद एक्शन में आया स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली-पंजाब और महाराष्ट्र को वैक्सीनेशन अभियान में सुधार लाने का दिया निर्देश

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर सख्त पाबंदी लगाने जैसे कदम उठाये हैं. राज्य सरकार द्वारा पाबंदी लगाये जाने के विरोध में कारोबारियों और छोटे व्यापारियों के प्रदर्शन के बीच 80 वर्षीय नेता का यह बयान आया है. राज्य सरकार के ‘ब्रेक द चेन’ आदेश के तहत 30 अप्रैल तक गैर-जरूरी की श्रेणी में आने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगीं. महाराष्ट्र में विपक्षी भाजपा ने शुरू में राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के बाद अब पाबंदियों की आलोचना की है.





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