1 अप्रैल 2020 से NPR शुरू, माता-पिता की डेट ऑफ बर्थ की देनी होगी जानकारी

1 अप्रैल 2020 से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) शुरू होना है। इस प्रक्रिया में फॉर्म से विवादास्पद सवालों को छोड़ने के लिए सरकार तैयार नहीं दिखाई दे रही है, गृह मंत्रालय ने संसदीय समिति से कहा था कि, ये सवाल पहले भी पूछे गए थे और डेटा प्रोसेसिंग के लिए ये सवाल ज़रूरी हैं।

एक खबर के अनुसार, 5 मार्च को गृह मंत्रालय की स्थायी समिति ने राज्यसभा में डिमांड फॉर ग्रांट्स (2020-2021) पर अपनी रिपोर्ट दी है। इस समिति के प्रमुख कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि, समिति ने मंत्रालय से NPR 2020 के फॉर्म में माता-पिता की जन्मतिथि और जन्म-स्थान के बारे में सवाल पूछे हैं।

रिपोर्ट अनुसार, NPR 2010 में भी माता-पिता की जन्मतिथि और जन्म-स्थान की जानकारी ली गई थी, ऐसे माता-पिता, जो NPR के दौरान कहीं और रह रहे हैं या जिनकी मौत हो चुकी है, उनके सिर्फ नाम की जानकारी ज़रूरी होगी। इससे बैक-एंड डेटा प्रोसेसिंग और मजबूत होगा।

कई राज्यों ने इन सवालों को लेकर नाराज़गी दिखाई है, संसदीय समिति को लगता कि सरकार NPR प्रक्रिया पर आम सहमति बनाने में असफल है। साथ ही NPR और जनगणना को लेकर लोगों में डर है, इसलिए गृह मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए, ताकि जनगणना सुचारू ढंग से हो।

NPR में लोगों के असहयोग की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने जुर्माना तय किया है, न्यूज़ एजेंसी PTI की खबर अनुसार इस एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति सही जानकारी नहीं देगा, या जानकारी देने से मना करता है। तो उस पर का जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार नागरिकता नियम के ‘नियम 17’ के मुताबिक़, गलत जानकारी देने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि इस प्रोविजन का इस्तेमाल 2011 और 2015 के NPR में नहीं किया गया था।

पिछली बार 2010 में 2011 की जनगणना के तहत घरों की गिनती के दौरान NPR के लिए आंकड़े जमा किए गए थे। इन आंकड़ों को 2015 में घर-घर सर्वे के बाद अपडेट किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NPR को अपडेट करने के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। NPR काम जनगणना 2021 के साथ असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी।

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