दिल्ली सरकार का सख्त आदेश, कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ाएंगे फीस, साथ ही बच्चों को दी जाए ऑनलाइन क्लासेज

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर दिल्ली सरकार दवारा सख्त रुख अपनाया गया है। डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया है कि, पिछले काफी दिनों से लोग शिकायत कर रहे थे कि प्राइवेट स्कूल का प्रशासन माता-पिता को तंग कर रहे हैं। कहीं फीस के दबाव बनाते हैं तो कहीं बच्चे का नाम काटने की धमकी भी देते हैं।

जिसके बाद दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। ये आदेश सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच कुछ स्कूलों की तरफ से फीस बढ़ाने की शिकायतें आने पर दिया है कि, जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, तब तक कोई भी स्कूल ट्यूशन फी के अलावा कुछ भी चार्ज नहीं कर सकता। साथ ही दिल्ली के कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस भी एक साथ नहीं ले सकते। उन्हें आदेश मिले हैं कि वह एक-एक महीने करके फीस लें और वह भी ट्यूशन फीस।

सरकार से इजाजत लिए बगैर कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। शुक्रवार को दिल्ली के डेप्युटी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘हमें इस तरह की कई शिकायतें मिली हैं कि स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट फी जैसे ऐसे चार्ज भी लगा रहे हैं, जिनका लॉकडाउन के दौरान कोई उपयोग तक नहीं हो रहा है।’

उन्होंने कहा कि कई जगह शिकायत मिली है कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ाकर फीस चार्ज कर रहे हैं। कुछ ने फीस बढ़ा दी है। कुछ एनुअल चार्ज ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस ले रहे हैं। कुछ पूरे तिमाही की फीस मांग रहे हैं। कुछ बच्चों ने फीस नहीं दी है, तो ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है। स्कूलों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इन शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

दिल्ली सरकार के आदेश
1- कोई भी स्कूल तीन महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा। केवल ट्यूशन फीस लेगा, वो भी महीनेवार।

2- जो ऑनलाइन एजेकुशन दी जा रही है, वह सभी बच्चों को देनी होगी। जो माता-पिता फीस नहीं दे पा रहे हैं तो उनके बच्चों के नाम ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाए जाएंगे।

3- कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज नहीं करेगा।

4- एक महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी स्कूल सरकारी या फिर प्राइवेट, किसी भी पैरंट से कोई और तरह की फीस चार्ज नहीं करेगा।

5- सभी प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने सभी स्टाफ को समय पर सैलरी उपलब्ध कराएंगे। अगर रेवेन्यू की दिक्कत है, तो पैरंट संस्था से लेंगे लेकिन किसी की सैलरी नहीं रोकेंगे। चाहे वह कान्ट्रैक्ट पर ही क्यों न हो।

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