योगी सरकार ने लगाई कर्मचारियों के भत्ते पर 2021 तक रोक, प्रदेश के 16 लाख कर्मचारी होंगे प्रभावित

उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते पर योगी सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार दवारा 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार दवारा छह तरह के भत्तों पर रोक लगा दी गई है, सचिवालय भत्ता और पुलिस भत्ता भी रोक दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के 16 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे।

सोशलकवरेजन्यूज़ में छपी खबर के अनुसार, इससे पहले वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमे उन्होंने कहा था कि, कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी, 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी। 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था, वो भी नहीं दिया जाएगा. डीए आगे कब दिया जायेगा, यह 1 जुलाई 2021 को साफ होगा। केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले सभी कर्मचारियों पर यह आदेश लागू किया जायेगा।

सूत्रों दवारा मिल जानकरी के अनुसार, आमतौर पर इस मामले में राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार का अनुसरण करतीं हैं, यदि राज्य सरकारें भी इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभागियों की महंगाई राहत की तीन किस्तों का भुगतान नहीं करती हैं तो उन्हें भी 82,566 करोड़ रुपये तक की बचत होगी। कुल मिलाकर केंद्र और राज्यों के स्तर पर इससे 1.20 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी, जिससे कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद मिलेगी।

कोरोना संकट के चलते देश में 40 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, देशबंदी होने से जीडीपी और रेवन्यू पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

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