‘योगी सरकार को लगा झटका, लखनऊ चौराहे से CAA ‘वसूली पोस्टर’ हटाने के आदेश’

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के चौराहे पर प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने के मामले में कल 3 बजे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आज सोमवार दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने लखनऊ शहर में आरोपियों के पोस्टर प्रशासन से हटाने को कहा है।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स को हटाने का आदेश दिया है, जिनके साथ CitizenshipAmendmentAct के विरोध में हिंसा के आरोपों के नाम, पते और फोटो थे।”

बता दे की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के चौराहों पर प्रदर्शनकारियों की होर्डिंग लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए रविवार को लखनऊ कमिश्नर और डीएम को तलब कर सुनवाई की थी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ बिल्कुल कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इस दौरान लखनऊ में जिला प्रशासन ने हिंसा के दोषियों के नाम, फोटो और पते के साथ चौराहों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाए थे। हार्डिंग में दर्ज दोषियों से जुर्माने की रकम भी वसूलने की बात कही थी। कहा गया था 30 दिन के अंदर पैसे जमा नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी चेतावनी दी गई थी।

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